बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बना हुआ है. उसने हाल ही में अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं भेजा था, तब जमकर बवाल मचा था. हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था, ना ही उन्हें कोई नुकसान का सामना करना पड़ा था. लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट में अब एक और बवाल देखने को मिल रहा है.
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सता रहा डर
दरअसल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सरकार को कड़ी चेतावनी जारी की है कि बोर्ड के अंदरूनी मामलों में किसी भी तरह का दखल न दिया जाए. इसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि अगर सरकार ने हस्तक्षेप जारी रखा, तो आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट पर बैन लगा सकती है. आईसीसी ने इससे पहले भी जिम्बाब्वे और श्रीलंका सहित कई क्रिकेट बोर्डों को सरकारी हस्तक्षेप के लिए बैन किया है.
यह विवाद अक्टूबर 2025 में हुए बीसीबी चुनावों से जुड़ा है, जिसमें अमीनुल इस्लाम को फिर से अध्यक्ष चुना गया था. खेल मंत्रालय ने 11 मार्च 2026 को एक पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की थी, जो इन चुनावों में कथित हेरफेर और सत्ता के दुरुपयोग की जांच कर रही है. समिति को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का समय दिया गया है. बीसीबी का कहना है कि बोर्ड एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई संस्था है और उसके कामकाज में बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बोर्ड ने नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल से मांग की है कि इस जांच समिति को तुरंत भंग कर दिया जाए. साथ ही, बीसीबी ने खेल मंत्रालय से सीधी बातचीत की इच्छा जताई है ताकि गजट नोटिफिकेशन के मकसद, संदर्भ और संभावित प्रभावों को साफ किया जा सके.
सवालों के घेरे में चुनाव प्रक्रिया
चुनाव प्रक्रिया पर कई सवाल उठे थे. पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने आरोप लगाया था कि अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने चुनाव से पहले खेल मंत्रालय को पत्र लिखकर कुछ जिलों के काउंसलरों में बदलाव की मांग की थी. नामांकन की तारीखें दो बार बढ़ाई गईं, जिसके बाद तमीम ने 1 अक्टूबर 2025 को अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी. वहीं, अमीनुल ने इन आरोपों से इनकार किया था. वहीं, ढाका के कई क्रिकेट क्लब अधिकारियों (कैटेगरी-2 वोटर) ने वर्तमान बोर्ड को अवैध घोषित कर दिया है और 2025-26 ढाका लीग का बहिष्कार शुरू कर दिया है.